ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਤੇ ਮਲੇਈ ਸਰਕਾਰ

ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਵੀਅਰ ਮਿਲੇਈ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੇਈ ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਘਟਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇਈ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਦਾ ਪਾਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੇਈ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 200% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 160% ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਝੰਬੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਤੋਹਫਾ` ਸੀ: ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜਤਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇਈ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲੇਈ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਈ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਲੇਈ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 4.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਏਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲੇਈ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ‘ਸੁਧਾਰ` ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਈ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਊਨਸ ਏਰਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਟੌਤੀ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸਫਰ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਟ, ਵਧਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ: 23 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ; 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾੜਕੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਿਊਨਸ ਏਰਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਧ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ। ਹੋਰਾਂ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰੋਸ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ; ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾੜਕੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਕਿਆਸਅਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ; ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਹ ਉਭਾਰ ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੌਜਦਾ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਈ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰੋਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।