ਨਹਿਰੂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ

ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ

ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਾਈ ਨਵੰਬਰ 1957 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 1958 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1958 ਨੂੰ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੱਦ 148ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੱਦ 148ਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਮੱਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਦ ਕੀ ਸੀ?

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1958 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜ ਲਏ। ਪਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਫ਼ਾ 63 ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 14 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 148ਬੀ ਨਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 34 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਦ 148ਬੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 1958 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

* * *

ਸੱਤ ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 172 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 162 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 209 ਹੋ ਗਈ। ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 176 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਦਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1959 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1953-54 ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 8.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਜ ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਆਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੱਥ ਸਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਨ’ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਚੌਦਾਂ ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਯੋਲ ਕੈਂਪ (ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਤੱਥ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਬੱਝੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਯੋਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ 1958 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

* * *

ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨੀਅਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨੀਅਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਭਾਵਨਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 16 ਅਪਰੈਲ 1959 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਉਪਰੰਤ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਲਈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ।

* * *

12 ਅਪਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਉੱਠੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਪੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

* * *

21 ਅਪਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (ਜਨਸੰਘ), ਸ੍ਰੀ ਨੇਕ ਰਾਮ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭਕਤ ਦਰਸ਼ਨ (ਕਾਂਗਰਸ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੌਰਟ ਨੋਟਿਸ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:

(ੳ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਅ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(ੲ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਸੂਲਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਪੱਧਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ।

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

* * *

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਅਪਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਲਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜਵਾਂ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ।

14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

* * *

ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦੁਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਿਕ ਮੁਖਬੈਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮਲਿਕ ਮੁਖਬੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਮੁੜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1953, 1954, 1959 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1953 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਗਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਈ 1959 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਰੇੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 136 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਸਦਕਾ ਸੀ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)