ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,574 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ) ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
