ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਥਲ ਵਿੱਚ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ (ਜੀਟੀ) ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਰਥਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੂਰਥਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ), ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCT) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ 24/7 ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਰਥਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ, ਗਲਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਗਲਤ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB), ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਢਾਬੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਾਦਿਆਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੂਰਥਲ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ”।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB), ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT), ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (STPs) ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (CTPs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਟਰੈਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ CLU ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਢਾਬੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ”।
‘ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ’
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਢਾਬਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਢਾਬੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮੂਰਥਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੂਰਥਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਠੋਲਾ ਤੇ ਕੁੰਜੀ
- ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (STPs) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (CTPs) ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
- ਨਾਲੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਜਲਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ
- ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੈਧ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
- ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡੇਬਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਟਰੈਪ ਲਗਾਉਣਾ
- ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
- ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ







