ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ

ਅਰਬਾਈਡ ਵਰਲਡ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਧਨੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ (ਸੈਨਸਜ਼) ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 10 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਮਾਰਜ਼ਨਲ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ 11 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ 412 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ 10 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ  (ਮਾਰਜ਼ਨਲ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 8 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਜ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੱਗਭੱਗ ਓਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਰਫ਼ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।  ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 10 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਗ 4 ਤੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਣਨਾ ਸਾਲ 2005-2006 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ 10 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ – ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਡ਼ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।