ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾ- ਰਸੂਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ  ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਡਰੇਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ, ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਅ ਚਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ 158 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੀ 115 ਏਕਡ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਡ਼ੇਵਾਲਾ ਡਰੇਨ, ਮਾਡ਼ੀ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ (ਲੋਅਰ) ਡਰੇਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਬਨਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਡਰੇਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਬਾਲ ਡਰੇਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੈਰੋਂ, ਦੋਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੋਡ਼ਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ 100 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 18.28 ਏਕਡ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 20 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ 100 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਡ਼ੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 898.32 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਖਡ਼ਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਖਡ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦੀ 476.35 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪਡ਼ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੀ 157.35 ਏਕਡ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 30.55 ਏਕਡ਼, ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ 25.69 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਹਿਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 64.03 ਏਕਡ਼, ਹਰੀਕੇ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 49.64 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ।

ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਜਵਾਹੇ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।