ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾ-ਰਸੂਖ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਡਰੇਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ, ਛੋਟੀ ਨਦੀ, ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਅ ਚਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸੌ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਡ਼ੇਵਾਲਾ ਡਰੇਨ, ਮਾਡ਼ੀ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ (ਲੋਅਰ) ਡਰੇਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ500 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਬਨਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕਤੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਕੂੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਡਰੇਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਬਾਲ ਡਰੇਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੈਰੋਂ, ਦੋਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜੋਡ਼ਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ 100 ਏਕਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 15 ਏਕਡ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 20 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ 100 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਡ਼ੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 898.32 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਖਡ਼ਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਖਡ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦੀ 400 ਏਕਡ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪਡ਼ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੀ 100 ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਗਪਗ 30 ਏਕਡ਼, ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ 25 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਹਿਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 60 ਏਕਡ਼, ਹਰੀਕੇ ਕੈਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ।