thearbideworld.com
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਅਰਬਾਈਡ ਵਰਲਡ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 94 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡ਼੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਪਰਿਵਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ 88 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 67594 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 35330 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 265 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 49622 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 381 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 382 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ 6 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 93048 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 360 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 41064 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਥੋਡ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਾਨ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-2013 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7478 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ 11 ਲਪੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 274 ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 82521, 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 85128, 7.5 ਤੋਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 5 ਲੱਖ, 5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ 3 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ।
