thearbideworld.com
ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ‘ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਤ) ਲਈ ਜਾਮਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ’। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਡਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ, ਰਿਹਾਨਾ, ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਦਾਅਵਤ ਲਈ ਪਧਾਰ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਸਟਮ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (ਸੀਆਈਕਯੂ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਹੁਲਿਆ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਹੀ ਸੀ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ (ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: ‘‘ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੂਸ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਸੂਦੇਵ ਕਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ’ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ’।’’
ਮੈਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਝ ਮੋੜਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਨੀ ਐੱਨ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ, ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਜੇ ਭਲਾ ਮੂਰਤੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਜਾਮਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਮਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੌਲਤਮੰਦ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।’ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਵਾਂਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ‘ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸੈਕੁਲਰ ਸਕੈਂਡਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਜਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟਰਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਵਣਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਮਘੋਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਜਾਰਤੀ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਣ-ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਕਾਈ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਕੇਸ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਇਹ ਅੱਠ ਕੇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦੋ ਸੌ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਂਝ, ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਨੌਰਥਈਸਟ ਨਾਓ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਟੈਂਪਲ ਐਲੀਫੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਨੌਰਥਈਸਟ ਨਾਓ’ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼, ਹਰੇ ਭਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ 3400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਯੁਵਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।’ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੜੇ ਗਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਬਤ ਵਡੇਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਮੱਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾਵਾਦੀ ਰਵੀ ਚੇਲੱਮ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਵਣ-ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਐਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਸਨਅਤੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਟਾਟੇ-ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1950ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ.ਆਰ.ਡੀ. ਟਾਟਾ ਜਾਂ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ (ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ) ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਾਗ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਦੇ ਇੱਕ ‘2 ਏ ਸੰਸਕਰਨ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਥਰਾਟੀ ਊਰਜਾ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਡਾਨੀ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਮਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
