Government Warning: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ਵੱਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਹੇਠ ਮਿਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਯੌਨਕ ਸਮੱਗਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
