ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਤੱਥ
➡️ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
➡️ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ
➡️ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ… pic.twitter.com/N9Toc2dbYY— AAP Punjab (@AAPPunjab) January 6, 2026
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ BBMB ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ।
