ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਿਉਂ……..

ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫਡ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਜਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਾਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੌਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਧਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿਡ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀ ਘਾਡ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਡ਼ਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿੱਬਡ਼ਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਡ਼੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਨਿੱਬਡ਼ਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1994 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਪਾਸ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੋਧ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। 1952 ਦੇੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 1978 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਡ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਡ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਉਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗ ਦੋ ਧਡ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰਅਤ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੌਡ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੰਬਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੌਡ਼ਾਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ।’’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਝ ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉੱਠ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਮਲ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਡ਼੍ਹਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹਿਲ ਝੁਲਸਣ ਤੋ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ‘‘ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਏਨੀ ਕੁ ਲਡ਼ਾਈ ਭਿਡ਼ਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’’ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਬਾਣਾ ਟੇਕੂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇਕੇ ਦੇ 6 ਪੰਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਡ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਵਾਏ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧੂਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਮਹੂਰਅਤ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾਡ਼ੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਰਾਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡ਼ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਲਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਖਡ਼ਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਖੁਦ ਚੁਣਨਗੇ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਨੀ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਡ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਝੂਠੇ ਵਾਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ।

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਗੁਟਬਾਜੀ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਮਾਮ ਸੱਚੀ ਝੁਠੀ  ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਡ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਗਾਂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਣਸੁਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਧਡ਼ੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਲ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਡ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਖਰਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ੳਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਸਰਸਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 1200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾਡ਼ਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਨ ਥੰਮ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਖਡ਼ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਥੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ ਭਗਤ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ

‘‘ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ,

ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ’’