ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

1984 ਪਰਲੋ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਹਤਿਆਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਆਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਠਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਮਸਲਨ, “ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ” ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।”

ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ। ਉਂਝ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 10 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ 1,70,000 ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 1984 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: “ਪ੍ਰਣਬ, ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ… ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।” ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।”

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖੋ।” ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਰਕ ਜੌਰਗਨਸਮਾਇਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਧਰਮ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ‘ਉਚ ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਜੇ ਨਾਅਹਿਲ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ “ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਵ ਹਥਿਆਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਉਪਰੋਂ’ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।”

ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਈਐੱਮਏ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਨ ਜਦ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਡੇਟ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੂਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਜੇ’ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਾੜਕੂ ਲੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜੀਓਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

5 ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰਬਸੱਤਾ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 330 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 780 ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਾਰੂਦੀ ਗੋਲੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਰੀਬ 160 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਘਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ।

ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੀ ਸਨ, ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਖਾੜਕੂ ਮੁੜ ਜਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਅਪਰੈਲ 1986 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ (ਇਕ ਤੇ ਦੋ) ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਨਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।