ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ
ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ
ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼
ਜੁਜ਼ਵਕਤੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਜਾਂ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ
ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਸਥਿਤੀਆਂ
ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਥਾਨਕ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ’ (ਅਲਫ਼ ਬੁੱਕ
ਕੰਪਨੀ; 608 ਪੰਨੇ; 999 ਰੁਪਏ)। ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਹ; ਦੇਹ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੱਖੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬੇਲੋੜੀ ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹਰ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ।
ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ
ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਵਜੋਂ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਚਾਰ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ‘ਦਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ’, ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਤੇ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ
ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਸੰਜੀਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ
ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਫਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਡਾਇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ
ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ
ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੀ
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ
ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-
ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ:
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ
ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ
ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ’ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਕੋਈ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ। ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਕਾਲ
ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਥਾਕ੍ਰਮ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ

ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਕੁਝ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਦੋਬਦੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹਨ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ; ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹੀ; ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਪਰ
ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ;
ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਰਗਾ
ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਨਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ; ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਜਾਪਣ
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ
ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ
ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਰੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਆਭਾਸ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ
ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ,

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ
ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਦਵਕਤੀ ਨਿਰਣੇ ਸਨ:
ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾ ਗਏ; ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ
’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਫ਼ਾਸਤ ਡੇਢ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਬੇਮੇਲ ਨਹੀਂ
ਸਨ। 1980 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਉਭਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ
ਵੱਲੋਂ ਭਿਆਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭਿਅਕ
ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ
ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕ
ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਫ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਸੋਨੀਆ ਦੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ
ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਦਰਾੜ ਵਿੱਚ
ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
ਮੰਡਲ ‘ਮਸੀਹਾ’ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ?
ਅਗਸਤ 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼

ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦਾਂ ਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚਲਾਇਆ।’’
ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ ’ਤੇ ਪਏ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ,
‘‘ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸੁੱਝੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਵਖ਼ਤੇ ਹੀ
ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਅਜੇ ਛਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਿੜਕੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ
ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮੱਧਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਨ।…ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਰ (ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਹ
ਉਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੇ 1996 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਲੋਰਾ
ਫਾਊਂਟੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨੇ (ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ
ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਲੋਮਾ (Myeloma) ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ
ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥਰੈਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ
ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਲੰਮੇਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।’’
‘‘ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਰੀਟਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਟਾਵੇ
(ਇਰੇਜ਼ਰ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।…… ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ: ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ
ਊਣਤਾਈਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ……ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।’
1990 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਲੇਖ ਵੱਲ
ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਪਸੀ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ
ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਕਸ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਜਾਂ ਉਕਰਦੇ ਰਹੇ,
ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼
ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।…ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ (ਜੀਵਨ) ਯਾਤਰਾ ਦਾ
ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ…ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ
ਕਵਿਤਾ ਉਗਮ ਪਈ’।’’
‘‘ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ
ਉਹ ਘਾਗ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ
ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ: ਜਗੀਰੂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਗੀਰੂ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਦੰਭੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵੀਪੀ ਕੌਣ ਹੈ,
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।’’
‘‘ਜੋ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਨਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਨਾ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ, ਨਾ ਮਮਤਾ
ਬੈਨਰਜੀ, ਨਾ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ…। ਹੇਗੜੇ, ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਬਣੇ। ਪਵਾਰ ਤੇ ਹੇਗੜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ

ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਬਣੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ।…ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ
ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਬਦਲ ਸਾਲ ਕੁ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ।’’
‘‘ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਵੀ ਐੱਮਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ
ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ’ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ
ਹਨ।’ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ।’’
‘‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ
ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਜਾਤ
ਤੇ ਧਰਮ (ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਡਲ ਬਨਾਮ
ਕਰਮੰਡਲ’ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ;
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ
ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ
ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ 2014
ਤਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਥਮ’
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।’’

‘‘ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ
ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿਕਾਰਤ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ।
ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿੰਨ, ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ
ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ
ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ: ‘ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ
ਚਲਾਇਆ।’ ਇਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ?’’