ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ…

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉੱਪਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ (ਕੈਪੀਟਲ) ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਲੁਇਜ਼ ਇਨੈਸ਼ੀਓ ਲੂਲਾ ਡੀਸਿਲਵਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੀਵਨ ਲੈਵਿਤਸਕੀ ਤੇ ਡੇਨੀਅਲ ਜ਼ਿਬਲੈਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਟਿੱਰਨੀ ਆਫ ਦਿ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ’ (ਪੈਂਗੁਇਨ-ਰੈਂਡਮਹਾਊਸ; 388 ਪੰਨੇ; 799 ਰੁਪਏ)। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਸਿਤਮ ਜਾਂ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਸਾਚੂਸੈੱਟਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਊ ਡਿਮੋਕਰੇਸੀਜ਼ ਡਾਈ’ (ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ) 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ‘ਟਿੱਰਨੀ’ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹ 1801 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਸੀ। 1801 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨ ਐਡਮਜ਼ (ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਟੌਮਸ ਜੈਫ਼ਰਸਨ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ-ਰਿਪਬਲਿਕਨ) ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਫੈਡਰਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੌਹਨ ਐਡਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਏਨਾ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।

ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਥਿਓਰੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 128 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਗੋਰੀ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ। ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਸੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ਾਲਬ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਮੀਮ ਇਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੂਨ 1788 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਵੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਨਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ-ਖ਼ੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 1786-87 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪਾਵਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਾਰਵੇ ਜਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1822 ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 316 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 103 ਤਰਮੀਮਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਰਮੀਮਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਡੇਢ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈੱਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਅਮਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ:

* ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਕਰੋਅ ਲਾਅਜ਼ (Jim Crow Laws) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ।

* ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਕਿਤਾਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ (ਭਾਵ ਚੋਣ ਮੰਡਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ (ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਮਹਤੱਵ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਵ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਜਾਂ ਗੁਆਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ  ਮਿਲੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਵਾਕਰ ਬੁਸ਼ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਮੰਡਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ।

* ਸੈਨੇਟ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਭਾਵ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ।

* ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਉਮਰ ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਉਮਰ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੱਜ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 87 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਇ ਬਾਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀਤੰਤਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ‘ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਸੋਂ ਵਰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ।