ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ
ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਥਂੋ ਦੀ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਬਿੰਨੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ
ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ
40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋ ਆਪਣਾ ਖਹਿਡ਼ਾ
ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਕਿਸਾਨ ਵਾਜਬ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੋ ਤੌਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਖਲੋੲਂੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ
ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਤਂੋ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ,
ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈÎ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ
ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 80 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ। ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇÎ ਸਿੰਚਾਈ, ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਡ਼ੋਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ
ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ
ਵਿੱਚ 80 ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ
ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 80 ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ
ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲਈ 52 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 35-40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ
ਸਮੇÎ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਲਈ 104 ਦਿਨ
ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 50- 55 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ
ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ
ਦੀ ਮੰਗ 1983-84 ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋਡ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ ਤੋ ਘੱਟ ਕੇ
2000-01 ਵਿਚ 42 ਕਰੋਡ਼ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇ-
ਜਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋÎ ਬਦਤਰ
ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ
ਆਰ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ
ਦੀ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋÎ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ
ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਏਕਡ਼ ਤੋ
ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਦੇ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ
ਪੱਕੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਵੱਧ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਤੇ ਲਾੳਂੁÎਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਲਿੱਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਥੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ 63 ਪ੍ਰ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਔਸਤਨ 9 ਦਿਨ
ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ
ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਜਦੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਫ-ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ
ਨਾਲੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ
ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ 8 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ
ਸਮੇ ਲਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ ਹੋਰ
ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ
ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿੋਪਰਟ ਵਿਚ ਅੰਕਡ਼ੇ ਕੁਝ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂÎ
ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ 5-7 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ
ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਜਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 27
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 40-60 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋÎ ਕਿ 67
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60-80 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਅਜਿਹੇ ਮਜਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰ’
ਤੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਛੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜਾਰ
ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 33 ਰੁਪਏ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਰੋਜਾਨਾ ਆਮਦਨ 6.50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਦੀ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ,
ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ
10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਖੇਤੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੀ ਵੀ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ,
ਜਦੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ
ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਕਹੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ
ਬਡ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ-ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ:
2005 ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਜਰਈ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ’
ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋÎ ਹੇਠਾਂ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ
129 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋÎ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ
ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸਾਂਝੀ ਸ਼ੀਰੀ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ
ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਮਜਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ
ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ
ਲਈ 1987-88 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਦਾ 43
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਜਦੂਰੀ ਤੋÎ ਆੳਂੁਦਾ ਸੀ ਜਦੋ
ਇਹ 2003-04 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਨਲਕੇ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਬਲਿਕ
ਟੂਟੀ ਤਂੋ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ
ਜਿਹਡ਼ੇ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਤੋ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ
ਨਹੀÎ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀÎ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋ ਸਿਰਫ
5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ
ਮਜਦੂਰ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਹੁੱਲੇ ਜਾਂ
ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਹੱਡਾਰੋਡ਼ੀ, ਸਿਵੇ ਜਾਂ ਮਡ਼੍ਹੀਆਂ
ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ
ਪੱਧਰ ਬਡ਼ਾ ਹੀ ਮਾਡ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਪੱਖਂੋ ਵਿਕਸਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਲਾਸਤ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਂੋ ਵੀ ਵਾਂਝੇ
ਹਨ। ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ
ਕੱਪਡ਼ੇ ਨਹੀÎਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ
ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਟਰ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਏਅਰ
ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ
ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾਂ ਮਿਲਣ
ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜਦੂਰਾਂ
ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀÎਂ ਉਹ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾੳਂੁÎਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਡ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ
ਦੀ ਸਮਿੱਸਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਰਾਂਦਾਂ ਜਾਂ ਘਾਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ
ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ (61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਮਦਨ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜਾਰ
ਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 69
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਵੀ
ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਮੈਬਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਡ਼੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਾ
ਮੁਮਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋਥੇ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਡ਼ਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ
ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਡ਼ਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।Î
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਜਕਡ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿਥੇ ਪੱਚੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਉਥੇ
ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜਾ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਜਾਨਾਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ, 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ
ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੁਝਾਓ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਡ਼ੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ
ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਇੱਥ ਹਜਾਰ ਕਰੋਡ਼
ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾਡ਼ੀ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ
ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ‘ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਪਏ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ
ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ
ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹਈਆਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ
ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ
ਆਰਥਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤ
ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।