thearbideworld.com
ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ
ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ: ‘‘ਮਨ ਤੂ ਸ਼ੁਦਮ ਤੂ ਮਨ ਸ਼ੁਦੀ; ਮਨ ਤੂ ਸ਼ੁਦਮ ਤੂ ਜਾਨ ਸ਼ੁਦੀ।’’ (ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ)
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 1975 ਦੇ ਇੰਦਰਾ-ਸ਼ੇਖ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ: ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਥੋਂ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਨ?’’
ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰਾਜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੱਜਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਸਤਾ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਲਮਰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੱਲ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਣੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੂਮਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੌੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤਫ਼ਰੀਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਡੌਮੀਸਾਈਲ) ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਕਾਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਨੱਪ
ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੁਣਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਅਤੇ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਤਸਵਲਗਾਮ ਆਰਾਮਘਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਡੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੀਪੀਐੱਮ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਪੈਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਗਾਮ ਚਿਨਾਰ ਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਭੇਤਭਰੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ: ‘‘ਕੁਲਗਾਮ ’ਚ ਹਾਲਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।’’
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ‘ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?’’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡੀਡੀਸੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਪੀਸੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਐੱਸਓ ਹੀ ਜਾਸੂਸ ਸਨ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਰਿਹਾ, 1995 ਵਿੱਚ ਕੁਲਗਾਮ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਰਤ ਜਗੀਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਪਰ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੁਣ 18-25 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?
* ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।
