thearbideworld.com
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਹਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਗਭੱਗ ਹਰ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਸ ਆਸ ’ਚ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਤੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਕਰੀਬ 10218 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1182 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 1267 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਰਭ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 557 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧੀ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 2,96,438 ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 1,00,474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1995 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 6.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 6198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 11.34 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਗੇੜ ਜੋ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ 17.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 35.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਲਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 54 ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਓਈਸੀਡੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ‘ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ’ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਜਾਇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਇਰ’ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਇਰ’ (ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵੇਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਅਬੈਰੀ ਤੇ ਰੈਸਪਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 27 ਪੈਂਸ ਵਧਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਪੈਂਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਭਾਵੇਂ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਲਈ ਕੇਵਲ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022-23 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤਨ ਖ਼ਰਚ ਮਹਿਜ਼ 3268 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
