thearbideworld.com
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 1981 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ 1982 ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਭਾਖਡ਼ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ (Locus standi) ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਰਿੱਟ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਜੱਜ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ; ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ 1986 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਮੱਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
9.1 : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21.7.1985 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਧਾਰਾ 9.2 ਵਿਚ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
9.2 : ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ (Their remaining waters) ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਬਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
9.3 : ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਖਰਡ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਾਣੀ (The Waters)’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (Their Waters)’ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ 21 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਹ ਸਨ: ਪਹਿਲਾ, 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਲ ਵਰ੍ਹੇ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਰੇਅ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕਡ਼
ਭਾਖਡ਼ਾ ਡੈਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖਡ਼ਾ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਇਕ ਯਥਾਸਥਿਤੀ (Status quo) ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਐੱਨਵੀ ਗਾਡਗਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਸੁਲਝ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲਡ਼ਾਈ ਭਡ਼ਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐੱਨ.ਡੀ. ਗੁਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾ. ਆਰ.ਸੀ. ਹੂਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ (ਬੇਸਿਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਗੁਆਚਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜਡ਼ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1955 ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਡ਼ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ 15.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 0.65 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਨ ਮਨਾਈ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ। ਇਹ ਨੇਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ/ ਨਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ (ਜਲਮੋਡ਼ੇ) ਜਾਂ ਜਲ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨੇਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2004 ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ (ਬਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘ਸਟੇਟ’ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ‘‘ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ‘‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਵਾਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਖੇਤਰ (basin) ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ 1955 ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪਡ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਡ਼ਾਅ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1700 ਕਿਊਸਕ ’ਚੋਂ 1500 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਨੇਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਘਡ਼ੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਖੇਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਰਕੇ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੋ ਸੁਰ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਝ, ਆਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਡ਼੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮੱਦ ਜੋ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।
* ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-12519
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਝਗਡ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
w ਬਿਆਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1956 ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਝਗਡ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
1. ਜਨਵਰੀ 1955 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ 15.58 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, 0.65 ਐੱਮਏਐੱਫ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2. 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1979 ਵਿਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
3. 1981 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
4. 1982 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ।
5. 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 1955 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
6. 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗਡ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ?
w ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 14 ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
w ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ; ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗਡ਼ੇ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ (Inter-State) ਦਰਿਆ’ ਤੇ ‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗਡ਼ੇ’ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ-ਖੇਤਰ (basin) ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਸਿੰਧ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਮੁਨਾ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰਜ਼ਓਝਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਗੁਆਚਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜਡ਼ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1955 ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਡ਼ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ 15.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 0.65 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੰਨ ਮਨਾਈ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ। ਇਹ ਨੇਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ/ ਨਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ (ਜਲਮੋਡ਼ੇ) ਜਾਂ ਜਲ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨੇਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2004 ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ (ਬਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ) ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘ਸਟੇਟ’ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ‘‘ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਸਿੰਜਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 56 ਇੰਦਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ‘‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੁਆਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਵਾਦੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਖੇਤਰ (basin) ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ 1955 ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪਡ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਡ਼ਾਅ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1700 ਕਿਊਸਕ ’ਚੋਂ 1500 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਡ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਨੇਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਘਡ਼ੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਖੇਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਰਕੇ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੋ ਸੁਰ ਅਤੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੇਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਝ, ਆਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਡ਼੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮੱਦ ਜੋ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।
