ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ

ਅਰਬਾਈਡ ਵਰਲਡ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਡ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਐਚ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਿਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76.43 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72.67 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯਕਦਮ ਤਾਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਨਾਉਣਾ, ਬੱਚਤ ਸਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ 72 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 73.31 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਵੱਚ 15.72, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 16.73 ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੋਖਾਰੀ ’ਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।